पनवेलमध्ये ज्या शाळा इमारत निधि व प्रवेश शुल्काच्या नावाखाली शासनाच्या आदेशाविरूद्ध पैसे उकळतात अशा शाळांची मान्यता रद्द करा :-

पनवेलमध्ये ज्या शाळा इमारत निधि व प्रवेश शुल्काच्या नावाखाली शासनाच्या आदेशाविरूद्ध पैसे उकळतात तसेच फी दिली नाही म्हणुन विदयार्थ्यांना ऑनलाईन आभ्यासामध्ये सहभागी करून घेत नाहीत तसेच परिक्षांना बसु देत नाही अशा शाळांची मान्यता रद्द करा :-

सम्यक विदयार्थी आंदोलनाचे प्रमुख मार्गदर्शक मा.प्रकाशजी तथा बाळासाहेब आंबेडकर तसेच महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष आद.महेशजी भारतीय यांच्या नेतृत्वाखाली व अँड.कैलास मोरे यांच्या मार्गदर्शनानुसार आज पनवेल येथील मा.गटविकास अधिकारी व मा.गटशिक्षण अधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले की, पनवेल अनेक शाळा/हायस्कुल/ज्युनिअर/सिनिअर कॉलेज सर्व प्रवेश प्रकीया सुरू झालेली आहे.आमच्याकडे प्रवेश प्रकीयासंदर्भात प्रवेश शुल्क, डोनेशन संदर्भात अनेक तक्रारी आलेल्या आहेत.
संपुर्ण भारतात मार्च २०२० पासुन कोरोना प्रादुर्भावामुळे लॉकडाऊन सुरू आहे.त्यामुळे अनेकांच्या नोक-या, व्यवसाय बुडालेले आहेत.अशा परिस्थीतीत विजबिले आरोग्य घरखर्च शैक्षणिक खर्च आदि खर्च आहेत.यामुळे लोकांची आर्थिक अवस्था खुप बिकट आहे.अशा पस्थिीतीत पालकांकडे त्यांच्या पाल्याची शैक्षणिक शुल्क भरणेसाठी सुद्धा पैसे नाहीत.
पनवेल तालुक्यातील अनेक शाळा, कॉलेज sc, st, nt, vjnt, obc, sbc, ebc अशा सर्व आरक्षणाचे लाभार्थी विदयार्थ्यांकडुन तसेच इतर जनरल विदयार्थ्यांकडुन ज्या संस्थांना शासनाकडून अनुदान येते अशा संस्थेने शासनाने आदेश दिल्याप्रमाणे शुल्क घेणे कायदयाने त्यांचेवर बंधणकारक आहे.परंतु अनेक शाळा शासनाचे नियामानुसार प्रवेश शुल्क न घेता इमारत निधी डोनेशन व इतर शुल्काच्या नावाखाली बेकायदेशीररीत्या पैसे घेत आहेत.सदरची बाब खुप गंभीर अशी असुन  विदयार्थ्यांवर अन्यायकारक अशी आहे.तसेच विनाअनुदानित तुकडयांसाठी सुद्धा हया शाळा कॉलेजकडुन भरमसाठ शुल्क घेतले जात आहे.  

तसेच पनवेल मधील दिल्ली पब्लीक स्कुल तसेच अन्य अन्य खाजगी शाळा विदयार्थ्यांना फी दिली नाही म्हणुन विदयार्थ्यांना ऑनलाईन आभ्यासामध्ये सहभागी करून घेत नाहीत तसेच परिक्षांना बसु देत नाही अशा शाळांवर सुद्धा कारवाई होणं आवश्यक आहे.
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ तसेच फी घेणेसंदर्भातील इतर कायदयानुसार, शासनाने दिलेल्या आदेशानुसार अशा शाळांनी विदयार्थ्यांकडुन प्रवेश शुल्क आकारले पाहिजेत.तसेच मा.शिक्षणमंञी, महाराष्ट्र राज्य यांनी सुद्धा कोरोना तसेच लॉकडाऊन मधील परिस्थीतीचा विचार करून सरकारी व खाजगी शाळांना शाळा सुरू होईपर्यंत कुठल्याही प्रकारची फि घेण्याची नाही तसेच त्यासाठी सक्ती करणेची नाही असे आदेश दिलेले आहेत.परंतु अनेक शाळा कायदयाचे व नियमांचे पालन न करता विदयार्थ्यांकडून इमारत निधी तसेच इतर शुल्काच्या नावाखाली पैसे वसुल करीत आहेर तसेच शुल्क वसुलीसाठी पालक, विदयाथ्यांकडे तगादा लावत आहेत.तसेच RTE कायदया अंतर्गत पाञ विदयार्थ्यांकडुन काही शाळा बेकायदेशीररीत्या फी वसुल करीत असलेचे निदर्शनास आलेले आहे.सदरची बाब विदयार्थ्यावर अन्यायकारक अशी आहे.
म्हणुन निवेदनामार्फत मागणी केलक की, आपण आमच्या निवेदनाची दखल घेऊन कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे लोकांच्या झालेल्या बिकट आर्थिक परिस्थीतीचा विचार करून आपल्या कार्यक्षेञात असलेल्या सर्व शैक्षणिक संस्थांना आपल्यामार्फत पञ पाठवुन बेकायदेशीररीत्या विदयार्थ्यांकडुन इमारत निधी व इतर शुल्काच्या नावाखाली फी वसुल करू नये तसेच फी संदर्भातील प्रचलित कायदे व शासननिर्णयानुसारचं शुल्क घेणेसंदर्भात तसेच फिसाठी वर नमुद शाळा विदयार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षणामध्ये सहभागी करून देत नाही तसेच परिक्षेला बसुन देत नाही त्यांना याबाबत पञ पाठवुन तसे आदेश दयावे अशी मागणी केली आहे. तसेच असा इशाराही देण्यात आला की, आपण आमच्या निवेदनाची दखल न घेतल्यास विदयाथ्र्यांच्या होणा-या नुकसानास आपण सर्वस्वी जबाबदार रहाल तसेच आम्हाला तुमच्याविरूद्ध आंदोलन छेडावे लागेल याची स्पष्ट नोंद घ्यावी.सदय निवेनाची प्रत
१.मा.बाळासाहेब आंबेडकर
राष्ट्रीय मार्गदर्शक
सम्यक विदयार्थी आंदोलन २.मा.महेशजी भारतीय
महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष
सम्यक विदयार्थी आंदोलन ३.मा.अॅड.कैलास मोरे
राज्य उपाध्यक्ष
सम्यक विदयार्थी आंदोलन४.मा.शिक्षणमंञी
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
५.मा.जिल्हाधिकारी साहेब
अलिबाग रायगड
६.मा.शिक्षणाधिकारी साहेब
जिल्हा परिषद रायगड
अलिबाग-रायगड
७.मा.तहसिलदार साहेब
पनवेल-रायगड यांना सुद्धा निवेदन देण्यात आले आह.सदय निवेदन देताना पनवेल तालुका अध्यक्ष रोहीत बैसाणे, जिल्हा सरचिटणीस प्रफुल्ल जाधव,तौफिक मोहम्मद, पवन कुलकर्णी, प्रणय गंडेराव हे उपस्थित होते.