स्थानिकांना नोकरी मध्ये 80 टक्के प्राधान्य केवळ कागदावरच, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी मात्र शून्य.




स्थानिकांना नोकरी मध्ये 80 टक्के प्राधान्य केवळ कागदावरच, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी मात्र शून्य.

विविध कंपन्या, आस्थापने शासनाच्या GR ला जुमानत नसल्याची अनेक प्रकार उघडकीस.

रोजगार अभावी महाराष्ट्रातील स्थानिक भूमिपुत्रांवर होतोय अन्याय

स्थानिकांना नोकरीत 80 टक्के प्राधान्यच्या GR चे कायद्यात रूपांतर करावे

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची मागणी.

उरण दि 11(विठ्ठल ममताबादे)स्थानिकांना नोकरीमध्ये 80 टक्के प्राधान्य देण्यात यावे या राज्य सरकारच्या GR चे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी मनसेने आक्रमक भूमिका घेतली असून स्थानिकांना नोकरीत 80 टक्के प्राधान्यच्या GR चे त्वरित कायद्यात रूपांतर करावे अशी मागणी महाराष्ट्रातील मराठी माणसाच्या न्याय हक्कासाठी लढणाऱ्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने कामगार उपायुक्त रायगड प्रदिप पवार यांच्याकडे प्रत्यक्ष भेटून निवेदनाद्वारे केली आहे.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेने अंतर्गत मोडणाऱ्या रोजगार व स्वयंरोजगार विभागाचे अध्यक्ष महेंद्र बैसाणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली रायगड जिल्हा संघटक रामदास पाटील, जिल्हा संघटक अभिजित घरत, उपजिल्हा संघटक रितेश पाटील, प्रतीक वैद्य, संजय मिरकुटे, प्रकाश लाड आदी पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी प्रदिप पवार-कामगार उपायुक्त पनवेल कार्यालय यांची भेट घेतली.नोकरीच्या 80 टक्के GR चे कायद्यात रूपांतर करावे अशी मागणी करून तसे निवेदन मनसेतर्फे कामगार उपायुक्त यांना देण्यात आले.

स्थानिक भूमिपुत्रांना नोकरीसाठी विविध राज्याचे आरक्षण धोरण जाहीर होऊन त्याचे काहींनी कायद्यात रूपांतर केले. आंध्रप्रदेश त्यानंतर मध्यप्रदेश गोवा हे राज्य त्यांच्या राज्यातील स्थानिक भूमीपुत्र असलेल्या बेरोजगारांसाठी, त्यांच्या न्यायहक्कासाठी नेहमी आग्रही व कडवट असते मात्र महाराष्ट्र शासनातर्फे स्थानिकांना नोकरीमध्ये 80 टक्के आरक्षणाचा GR काढण्यात आला. मात्र हा GR कागदावरच आहे. त्याची योग्य अमलबजावणी होत नाही.त्यामुळे महाराष्ट्रातील बेरोजगारांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे. GR ची योग्य अमलबजावणी होत नसल्याने स्थानिक बेरोजगारांवर खूप मोठा अन्याय होत आहे. महाराष्ट्रात विविध कंपन्या, प्रकल्प, आस्थापनांमध्ये स्थानिकांना प्राधान्य देण्याऐवजी परप्रांतीयांना प्राधान्य दिले जात आहे.शासनाच्या स्थानिकांना प्राधान्य देण्याच्या GR ला अनेक मोठ मोठ्या कपंनी, प्रकल्प, आस्थापनांकडून केराची टोपली दाखवली जात आहे. शासनाच्या या GR ला काहीच किंमत दिले जात नाही. विविध कंपन्या, प्रकल्प, आस्थापने या शासनाच्या GR ला जुमानत नाहीत त्यामुळे
स्थानिकांना नोकरीत 80 टक्केचे GR निघाले मात्र त्याचा स्थानिकांना कुठेच फायदा होताना दिसून येत नाही.त्या अनुषंगाने या GR चे कायद्यात रूपांतर करावे अशी मागणी मनसेने केली आहे. या GR चा कायद्यात रूपांतर झाल्यास विविध आस्थापने,विविध कंपनीला सरकारच जबाबदार असेल. सरकारचा या सर्व कंपन्यांवर सरकारचा जरब बसेल व स्थानिकांना नोकरीत संधी मिळेल.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *