प्रस्तावास मंजुरी न दिल्यास उप वन संरक्षकांच्या कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलनाचा इशारा…

कोरलवाडी आदिवासींच्या रस्त्यात वन विभागाचा खोडा, पनवेल वन परिक्षेत्र अधिका-यांवर सेवा हमी व दप्तर दिरंगाई कायद्यानुसार कारवाई करून पंधरा दिवसात ३(२)च्या प्रस्तावास मंजुरी न दिल्यास उप वन संरक्षकांच्या कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलनाचा इशारा…

वन विभागाच्या अनास्थेमुळे पनवेल तालुक्यातील ग्रुप ग्राम पंचायत आपटा हद्दीतील कोरळवाडी येथील आदिवासी बांधव स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आजतागायत रस्त्यासारख्या मूलभूत सुविधेपासून वंचित आहेत. मुंबई पासून अगदी हाकेच्या अंतरावर असलेल्या कर्नाळा अभयारण्याच्या पायथ्याशी असलेल्या कोरल वाडीतील आदिवासी बांधवांची रस्त्याची समस्या काही केल्या सुटत नसल्याने जाणीव जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करणाऱ्या पनवेल वन परिक्षेत्र अधिका-यांवर सेवा हमी व दप्तर दिरंगाई कायद्यानुसार कारवाई करून पंधरा दिवसात ३(२)च्या प्रस्तावास मंजुरी न दिल्यास उप वन संरक्षकांच्या कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा ग्राम संवर्धन सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष सामाजिक कार्यकर्ते संतोष ठाकूर यांच्यासह आदिवासी बांधवांनी दिला आहे. सोमवारी ग्राम संवर्धन सामाजिक संस्थेचे कार्यकर्ते आणि कोरलवाडीतील आदिवासी बांधवांनी रायगड जिल्ह्याचे उप वन संरक्षक आशिष ठाकरे यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन याबाबतचे लेखी निवेदन दिले असून कोरल वाडीच्या रस्त्याच्या प्रस्तावावर पुढील पंधरा दिवसांत कारवाई न केल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. दरम्यान या परिसरात समाजकार्य करणारी ग्राम संवर्धन सामाजिक संस्था मागील पाच वर्षांपासून वाडीच्या रस्त्यासाठी पाठपुरावा करीत आहे. कोरल वाडीतील आदिवासी बांधव आणि संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी आत्तापर्यंत अनेक अर्ज, निवेदने,मोर्चे काढले आले याशिवाय वाडीच्या रस्त्याबाबत विधानसभा अधिवेशनामध्ये लक्षवेधी प्रश्नही विचारण्यात आला तरीही निष्क्रिय यंत्रणा सुस्त राहिली म्हणून सामाजिक कार्यकर्ते संतोष ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली नऊ ऑगस्ट जागतिक आदिवासी दिनी पनवेल प्रांत कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्यात आले त्यानंतर तत्कालीन प्रांत दत्तात्रेय नवले यांनी सर्व विभागांची एकत्र बैठक घेत संबंधित सर्व विभागांना तात्काळ कारवाईचे आदेश दिल्यानंतर ग्राम पंचायत आपटामार्फत कोरलवाडीच्या रस्त्यासाठी लागणाऱ्या जागेच्या पूर्ततेसाठी पनवेल वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांचेकडे ३(२) चे प्रस्ताव सादर करण्यात आले सोबतच रायगड जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागामार्फत रस्त्यासाठीचा प्रस्ताव तयार करून एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाकडून सात लाख पन्नास हजार रुपयांचा निधी मंजूर करून एक वर्षांपूर्वी कार्य प्रारंभ आदेशही देण्यात आले आहे परंतु पनवेल वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांचेकडून प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती न पाहता वारंवार सदर प्रस्तावात त्रुटी काढण्यात आल्या तरिही ग्रामपंचायत व पंचायत समितीमार्फत वेळोवेळी संबंधित त्रुटींची पूर्तता करण्यात येऊनही पनवेल वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांचेकडून आज तागायत संबंधित ३(२) च्या प्रस्तावावर सकारात्मक कारवाई करण्यात आलेली नसल्याने मागील एक वर्षांपासून सदर रस्त्याचा निधी पडून आहे. पनवेल वन परिक्षेत्र अधिकारी जाणीवपूर्वक कोरल वाडीतील आदिवासींना मूलभूत सुविधांपासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.अशा वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांचेवर महाराष्ट्र सेवा हमी कायदा व दप्तर दिरंगाई कायद्यानुसार कारवाई करून पुढील पंधरा दिवसात सदर ३(२)च्या प्रस्तावास कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून मंजुरी न दिल्यास रायगड जिल्हा उप वनसंरक्षक यांच्या अलिबाग येथील कार्यालयासमोर पुन्हा एकदा तीव्र आंदोलन करण्याबाबतचे लेखी निवेदन या प्रकरणाचा पाठपुरावा करणारे ग्राम संवर्धन सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष सामाजिक कार्यकर्ते संतोष ठाकूर यांच्यासह कोरलवाडी ग्रामस्थ प्रतिनिधी भानुदास पवार, गुरुदास वाघे, संतोष पवार, रवींद्र वाघे यांनी मुख्य वन संरक्षक व उप वन संरक्षक ह्याना दिले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *